जिलाधिकारी ने समिति का किया गठन, मेरठ एक्सप्रेस-वे का जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण
गाजियाबाद। निर्माणाधीन दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे का शुक्रवार को जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय ने निरीक्षण किया। इस दरम्यान उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की। कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को समय से पूर्ण कराने के लिए समिति गठित की गई है। यह समिति आपसी समन्वय के जरिए काम करेगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराया जा रहा है। जिलाधिकारी पांडेय ने शुक्रवार को प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर कार्यों की समीक्षा की। ऐसे में उन्होंने पाया कि भारी मात्रा में मिट्टी के परिवहन के कारण संपर्क मार्ग खराब हो गए हैं। जिस पर डीएम ने एनएचएआई को प्रत्येक सड़क मार्ग/संपर्क मार्ग का एक्शन प्लान तैयार कर कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गन्ने का सीजन नजदीक है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के कार्यों की वजह से अनेक संपर्क मार्ग/सडकें क्षतिग्रस्त हैं। इन कार्यों को समयबद्धता के साथ पूर्ण कराने को समिति गठित की गई है। समिति में एनएचएआई के नामित अधिकारी, किसान प्रतिनिधि, संबंधित क्षेत्र/ग्राम का ग्राम प्रधान, संबंधित क्षेत्र में कार्यरत विभाग का अवर अभियंता स्तर का अधिकारी व ठेकेदार शामिल होंगे। यह समिति किसानों की समस्याओं का भी निस्तारण कराएगी। जिलाधिकारी ने गांव पट्टी स्थित अंडरपास का निरीक्षण किया। अंडपास की ऊंचाई कम होने की वजह से किसानों की बुग्गी निकालने में समस्या आ रही हैं। जिलाधिकारी ने एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अंडरपास के डिजाइन को सुधारा जाए। अंडरपास की ऊंचाई बढ़ाने के साथ ही गहरा बनाने के निर्देश दिए। ताकि किसानों को कोई समस्या न हो सके। जिलाधिकारी ने वायु प्रदूषण का उल्लंघन पाए जाने पर एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वायु प्रदूषण के नियमों का विशेष ध्यान रखते हुए नियमित रूप से पानी का छिड़काव कराकर कार्य कराएं। वायु प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन पाया गया तो एनएचएआई पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान पाया कि एक स्थान पर एनएचएआई और आरआरटीएस द्वारा मिट्टी का वाहनों से कार्य किया जा रहा था। जिसकी वजह से सड़क टूटने के साथ जर्जर हो गई। निर्देश दिए कि दोनों विभाग सड़कों की मरम्मत कराने के लिए कार्य शुरू करें। अन्यथा संबंधित विभाग पर जुर्माना लगाया जाएगा। डीएम ने ग्राम पट्टी में अंडरपास का भी जायजा लिया। डीएम ने अंडरपास की ऊंचाई बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि किसानों की बुग्गी निकलने में कोई परेशानी न हो। इसके अलावा एनएचएआई और आरआरटीएस के बीच तालमेल कायम रखने को अलग से समिति गठित की गई है। जिलाधिकारी ने मोदीनगर एसडीएम सौम्या पांडेय की अध्यक्षता में एक एपेक्स समिति का गठन किया है। इस समिति में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता, एनएचएआई से नामित अधिकारी, आरआरटीएस के नामित अधिकारी और किसानों का एक प्रतिनिधि इसमें शामिल रहेंगे। यह समिति नई तरह से कार्यों की समीक्षा करेगी। दोनों पक्षों में संतुलन बनाएगी। अगर संतुलन भंग होता है तो संबंधित को जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई की जाएगी।
