-केंद्र के आदेश के बाद योगी सरकार की मंजूरी
उदय भूमि ब्यूरो
लखनऊ। दिल्ली से सटे जनपद गाजियाबाद में डिटेंशन सेंटर (निगरानी केंद्र) का निर्माण किया जाएगा। डिटेंशन सेंटर की देख-रेख का जिम्मा समाज कल्याण विभाग संभालेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अनुमति दे दी है। सूबे में यह पहला डिटेंशन सेंटर होगा। उप्र के प्रमुख सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के आदेश के बाद इस सेंटर को अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि डिटेंशन सेंटर में उन विदेशी नागरिकों को रखा जाएगा, जो जेलों में सजा काट चुके हैं। सजा पूरी होने के बाद जिन विदेशियों को स्वदेश भेजने में समय लग रहा है। जब तक उन्हें उनके देश भेजने की व्यवस्था नहीं होती, वह डिटेंशन सेंटर में रहेंगे। इस सेंटर का दायित्व समाज कल्याण विभाग पर होगा। उधर, संसद में गत 15 सितम्बर को गृह मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई थी कि भारत में अवैध रूप से आए अप्रवासियों की गतिविधियों को रोकने हेतु राज्य सरकारों द्वारा डिटेंशन सेंटर अथवा कैंप बनाए जाते हैं। इस संदर्भ में नागरिकों की जानकारी केंद्र सरकार के पास नहीं होती है। गृह मंत्रालय ने संसद में यह भी कहा कि अवैध तरीके से आए ऐसे अप्रवासी नागरिक जिनकी नागरिकता की पुष्टि की जानी है, उनके मूवमेंट को रोकने के लिए राज्य सरकारों की तरफ से स्थानीय आवश्यकता के मुताबिक डिटेंशन सेंटर का निर्माण किया जाता है। दरअसल अवैध अप्रवासियों यानी बाहरी देश से आए नागरिक को रखने हेतु एक प्रकार की जेल बनाई जाती है, जिसे डिटेंशन सेंटर कहते हैं। विदेशी अनिधिनियम, पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन करने वाले विदेशी नागरिकों को तब तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है, जब तक कि उनका प्रत्यर्पण न हो जाए। वहीं, गाजियाबाद में डिटेंशन सेंटर के लिए समाज कल्याण विभाग जल्द आवश्यक तैयारियां शुरू कर देगा।
