ग्रेटर नोएडा। किसानों को राहत देने के लिए यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण निरंतर काम कर रहा है। इसके मद्देनजर अब बैक लीज के मामलों का निपटारा करने पर ध्यान दिया गया है। बैंक लीज के प्रकरण अनिस्तारित रहने से किसान आए दिन यमुना प्राधिकरण आकर शिकायत दर्ज कराते हैं। यमुना प्राधिकरण ने 2 गांव के बैक लीज से संबंधित 53 मामलों का निदान करा दिया है। इससे किसानों को काफी राहत मिली है। संबंधित किसानों को जल्द आबादी की भूमि वापस की जाएगी। बैक लीज के अलावा यमुना प्राधिकरण आबादी के भूखंडों से जुड़े प्रकरणों को भी निस्तारित कर रहा है।
यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में किसानों के बैक लीज और आबादी के भूखंड के मामले निपट नहीं पा रहे थे। ऐसे में मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) डॉ. अरुण वीर सिंह ने किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने बैक लीज और आबादी के भूखंडों के मामलों की सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की। पिछले 2 दिन में गांव भट्टा और मिजार्पुर के बैक लीज के मामलों की सुनवाई की गई। भट्टा में 27 और मिजार्पुर में 26 मामलों का निपटारा किया गया। संबंधित किसानों को जल्द भूमि वापस की जाएगी।
इसके अलावा प्राधिकरण ने आच्छेपुर के आबादी के 7 प्रतिशत भूखंडों के मामलों की सुनवाई की। 77 मामलों का निपटारा किया गया। इनके लिए आरक्षण पत्र जारी किया जाएगा ताकि किसानों को जल्द से जल्द भूखंड मिल सके। सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह का मकसद किसानों से जुड़ी समस्याओं को फौरी तौर पर निपटाना है। इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं।
