एकमुश्त समाधान योजना की अवधि बढ़ाने की तैयारी
ग्रेटर नोएडा। बकाएदार आवंटियों के लिए राहत भरी खबर है। बिना जुर्माना भरे उन्हें संपत्ति की रजिस्ट्री कराने को थोड़ा और वक्त दिया जाएगा। यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) इस संबंध में अगली बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पेश करेगा। प्रस्ताव पास होने के बाद एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को पुन: लागू करने की घोषणा कर दी जाएगी। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के अंतर्गत बगैर जुर्माना भरे बकाएदारों को रजिस्ट्री कराने की सुविधा मिलेगी।
यमुना प्राधिकरण ने पिछले साल भी यह योजना लागू की थी। यह योजना 31 दिसम्बर के बाद समाप्त कर दी गई। नए साल में यमुना प्राधिकरण ने रजिस्ट्री के लिए और समय बढ़ाने का निर्णय किया है। इस संबंध में आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इससे उन आवंटियों को लाभ मिलेगा, जो किन्हीं कारणों से अब तक रजिस्ट्री नहीं करा पाए हैं। यमुना प्राधिकरण द्वारा एक नवंबर से 31 दिसम्बर 2021 तक लागू ओटीएस में बिल्डर परियोजना को छोड़कर सभी को सम्मिलित किया गया था।
योजना की अवधि समाप्त होने के बाद पुन: समय बढ़ाने पर विचार किया गया है। यमुना प्राधिकरण की सोमवार को बोर्ड बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में ओटीएस की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रस्ताव पास होने के बाद इसकी तिथि बढ़ा दी जाएगी। इससे आवंटियों को बिना जुर्माना चुकाए रजिस्ट्री कराने का अवसर मिल सकेगा। बता दें कि पिछले साल लागू एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का कई आवंटियों ने लाभ उठाया था। आवंटियों ने मौका देखकर संपत्तियों की रजिस्ट्री करा ली थी।
