यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में 4 हजार 528 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत
ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) की बहुप्रतिक्षित बोर्ड बैठक मंगलवार को संपन्न हो गई। बोर्ड बैठक में 4 हजार 528 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। भविष्य में विकास योजनाओं को पंख लगने का रास्ता भी साफ हो गया है। इससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। बैठक में भूमि खरीद, निर्माण योजना, ग्रामीण विकास और कनेक्टिविटी पर बल दिया गया। भूमि क्रय करने पर 1535 करोड़, निर्माण कार्यों पर 11 सौ 60 करोड़, मेट्रो व पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट पर 300 करोड़ और ग्रामीण विकास पर 157 करोड़ रुपए व्यय करने का निर्णय लिया गया है।
कृषकों के मुआवजे में वृद्धि
किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। कृषकों के मुआवजे में वृद्धि कर दी गई है। यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक चेयरमैन अरविंद कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 का 4,528 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव को विचारोपरांत बोर्ड ने मंजूर कर दिया। बोर्ड बैठक के जरिए यीडा क्षेत्र में विकास योजनाओं को रफ्तार मिलने का रास्ता खुल गया है। इससे नागरिकों को भी फायदा होगा। बैठक में यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह, ग्रेनो प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण, एसीईओ मोनिका रानी, एसीईओ रवींद्र सिंह, ओएसडी शैलेंद्र भाटिया, एडीएम एलए बलराम सिंह, ओएसडी शैलेंद्र कुमार सिंह आदि शामिल हुए।
एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए 405 करोड़
इस साल निर्माण योजनाओं पर 1,160 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्राधिकरण ने जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए 405 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके अलावा मेट्रो, पॉड टैक्सी, सड़क निर्माण (मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी) में 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस साल 1,200 एकड़ जमीन खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 1,535 करोड़ तय किए गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण ने 583 करोड़ रुपए जमीन खरीद में खर्च किए थे। इसके जरिए 455 एकड़ जमीन खरीदी गई थी। इस साल लॉजिस्टिक हब, मेडिकल डिवाइस पार्क और कई नई औद्योगिक योजनाएं लांच की जाएंगी।
स्मार्ट विलेज के लिए 76.98 करोड़
इसके लिए अधिक जमीन की आवश्यकता होगी। इसीलिए भूमि अधिग्रहण के लिए अधिक पैसा रखा गया है। यमुना प्राधिकरण ने गांवों को स्मार्ट बनाने के लिए (स्मार्ट विलेज) 76.98 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसी तरह गांवों के विकास पर 80 करोड़ का बजट तय किया गया है। इस बार सभी गांवों के विकास पर 157 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट में विकास और निर्माण कार्यों के लिए 1,101 करोड़ रखे गए हैं। जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए भी काम शुरू हो चुका है। इस परियोजना में यमुना प्राधिकरण की 12.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। दूसरे चरण के लिए प्राधिकरण 405 करोड़ रुपये देगा।
मास्टर प्लान-2041 को मंजूरी
ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण के बोर्ड ने मास्टर प्लान-2041 को मंजूरी दे दी। नए मास्टर प्लान में गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर जिले के 171 गांव शामिल हो गए। प्राधिकरण की सारी योजनाएं इन गांवों की जमीन पर मूर्त रूप लेंगी। इनमें लॉजिस्टिक हब, ओलंपिक विलेज, ओलंपिक पार्क, सिविल एविएशन हब आदि शामिल हैं। नये मास्टर प्लान में औद्योगिक व हरित क्षेत्र को बढ़ाया गया है। अब इस मास्टर प्लान को सरकार को भेजा जाएगा।
प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा मास्टर प्लान
यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ.अरुणवीर सिंह ने बताया कि बोर्ड ने मास्टर प्लान-2041 को मंजूरी दे दी। मास्टर प्लान में बुलंदशहर जिले के 42 और गौतमबुद्ध नगर जिले के 129 गांव शामिल हैं। नये मास्टर प्लान में सबसे अधिक औद्योगिक गतिविधियां संचालित होंगी। आवासीय, संस्थागत और कमर्शियल गतिविधियों के लिए भूमि आवंटन किया जाएगा। 2041 तक यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 39 लाख लोग रहने लगेंगे। इसको देखते हुए विकास योजनाएं तैयार की जा रही हैं। सीईओ ने बताया कि मास्टर प्लान को प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
-राया हैरिटेज सिटी को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से जोड़ा जाना है। पहले 19 किलोमीटर का ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनना था। अब नया रूट 7 किमी का है। डीपीआर बनाने वाली कंपनी सीबीआरई इसका एलाइनमेंट तय कर रही है।
-यमुना प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र टप्पल नगर पंचायत में एरिया चला गया है। यह क्षेत्र डिनोटिफाइड किया जाएगा। यह नगर पालिका से बाहर होगा। यहीं पर लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जाना है।
-आबादी नियमावली में वयस्क पुत्रियों को लाभ दिया जाएगा। अभी तक पति, पत्नी और वस्यक पुत्र को यह लाभ मिलता आ रहा है। अगर आबादी का भूखंड दिया जाना है तो उसमें वयस्क पुत्रियों को भी शामिल किया जाएगा।
-ग्रामीण पर्यटन व रूरल हेरिटेज को बढ़ावा दिया जाएगा। इस योजना में इसके इलाके को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा।
-फ़िल्म सिटी के लिए 30 अप्रैल तक शाम 5 बजे तक बिड डाली जा सकेंगी। 2 मई को बिड खोली जाएगी।
-ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से यमुना के सेक्टरों को जोड़ा जाएगा। इस पर 16 करोड़ खर्च होंगे। इस पर बोर्ड ने मुहर लगा दी।
-प्राधिकरण 5 क्लस्टर विकसित करेगा। इसमें लेदर फुटवियर, प्लास्टिक पार्क, हैंडलूम पार्क, इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क व ट्रांसपोर्ट हब शामिल हैं।
-यमुना प्राधिकरण ने अग्निशमन विभाग को 6 करोड़ रुपये दिए हैं।
