-स्टांप राजस्व की वृद्धि को लेकर राज्य मंत्री ने की समीक्षा
गाजियाबाद। जनपद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहा जाने वाला जनपद है जहां स्टांप राजस्व वसूली की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए संबंधित विभाग के अधिकारियों का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है कि जनपद के स्टांप राजस्व में अधिक से अधिक वृद्धि करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। सभी संबंधित विभागीय अधिकारी कार्य योजना तैयार करते हुए एक अभियान के तहत अधिक से अधिक स्टांप शुल्क वसूल करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। उक्त बातें शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रशासन एवं मंडल के विभागीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करते हुए स्टांप तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन स्वतंत्र राज्यमंत्री रविन्द्र जायसवाल ने कहीं। उन्होंने अधिकारियों को शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि जिन मंडलों ने अपेक्षित लक्ष्य नहीं किया है उनके कार्य की समीक्षा की जाए साथ ही करापवंचन की शिकायतें मिलने पर कड़ी कार्रवाई भी करें।
उन्होंने कहा कि जनपद में प्राय संज्ञान में आ रहा है कि बहुत से वायर्स बिल्डर से सांठगांठ करते हुए बिना रजिस्ट्री कराए हुए अपने-अपने फ्लैट्स में प्रवास कर रहे हैं। इस दिशा में प्रशासनिक अधिकारी, प्राधिकरण के अधिकारी एवं स्टांप विभाग के अधिकारी गण संयुक्त कार्य योजना तैयार करते हुए उनके विरुद्ध अभियान चलाकर सभी की रजिस्ट्री कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें, ताकि जनपद में अधिक से अधिक स्टांप शुल्क जमा कराया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि जनपद में किराए के रूप में भी बहुत नागरिक बिना स्टांप शुल्क जमा किए हुए भवनों का प्रयोग कर रहे हैं इस दिशा में भी संयुक्त कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए स्टांप वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ताकि जनपद में अधिक से अधिक स्टांप शुल्क राजस्व के रूप में सरकार को प्राप्त हो सके।
राज्य मंत्री ने कहा कि जनपद के सभी उप निबंधक अपने-अपने यहां होने वाली रजिस्ट्रीयों पर कड़ी निगरानी रखें। रजिस्ट्रेशन के समय उपलब्ध कागजातों का भलि-भांति अवलोकन करें तथा सम्पत्ति का स्थलीय निरीक्षण भी समय से स्वयं करना सुनिश्चित करें तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। साथ ही अपने-अपने क्षेत्रों में हाईराईज सोसाईटीज, बिल्डर फ्लैट्स एवं मॉलों का स्थलीय निरीक्षण करें तथा देंखें की कितने बिल्डरों, सोसाईटीज द्वारा भवनों, कॉमर्शियल दुकानों की रजिस्ट्री, एग्रीमेन्ट कराया गया है अथवा नही। राज्य मंत्री ने अपर जिलाधिकारी वित एवं राजस्व को भी निर्देशित किया कि वह समय-समय पर स्वयं उप निबन्धकों की मॉनिटरिंग कर समीक्षा करें, ताकि राजस्व में बढोत्तरी हो सके।
जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह द्वारा राज्य मंत्री को आश्वस्त किया कि जनपद में स्टांप राजस्व को बढ़ाने के जो दिशा निर्देश आज उनके द्वारा दिए गए हैं उनका संबंधित विभागीय अधिकारियों के द्वारा अक्षरश: पालन सुनिश्चित कराते हुए जनपद में अधिक से अधिक स्टांप राजस्व बढ़ाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में प्रमुख सचिव स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उप्र बीना कुमारी मीना, महानिरीक्षक निबंधन उप्र कंचन वर्मा, अपर महानिरीक्षक निबंधन उप्र प्रमोद उपाध्याय, मंडलीय अधिकारी गण तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया।
