Ghaziabad City – नगर निगम की बोर्ड बैठक में इको फ्रेंडली आर्थिक लाभ वाला बजट प्रस्ताव पास, 1197 करोड़ आय और 947 करोड़ व्यय का है प्रावधान, डोर-टू-डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक व्हीकल का होगा उपयोग, सभी वार्डों में पार्षद कोटे से एक-एक करोड़ रुपये के होंगे विकास कार्य, अक्टूबर में मिलेगी स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स की सौगात, डिजिटल विज्ञापन से बढ़ेगी नगर निगम की आमदनी, अस्पताल के लिए जमीन को स्वीकृति के लिए शासन को भेजा जाएगा प्रस्ताव, निर्माण कार्यों पर खर्च होंगे 197 करोड़, खेलो इंडिया के तहत शहर में बनेंगे 100 प्ले ग्राउंड, शहर को हरा-भरा करने पर खर्च होंगे साढ़े 31 करोड़, शहर की साफ-सफाई पर खर्च होंगे 133 करोड़।
विजय मिश्र (उदय भूमि ब्यूरो)
गाजियाबाद। गाजियाबाद नगर निगम ने जहां लोगों की थोड़ी परेशानी बढ़ाई है वहीं, शहरवासियों पर अधिक मेहरबानी दिखाई है। कोरोना संकट के कारण कई महीने बाद हुई नगर निगम की बोर्ड बैठक में इको फ्रेंडली सिटी डेवलपमेंट पर जोर दिया गया। बोर्ड बैठक में Ghaziabad City के लोगों को सुकून देने और शहर में विकास कार्यों को रफ्तार देने वाले कई प्रस्ताव पास हुए। नगर निगम की बोर्ड बैठक से ना सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्षी दलों के पार्षद भी संतुष्ट दिखे। हालांकि बैठक की शुरुआत हंगामेदार रही। लेकिन थोड़ी देर में ही सबकुछ सामान्य हो गया। नगर निगम की बोर्ड बैठक में बजट सहित कई ऐसे प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिससे क्लीन और ग्रीन गाजियाबाद सिटी की राह आसान होगी।
टैक्स बढ़ोत्तरी पर हुई भिड़ंत
मंगलवार को सदन की बैठक शुरू होते ही पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स में की गई 15 फीसद की बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस और भाजपा के पार्षद भिड़ गए। कांग्रेस पार्षद मनोज चौधरी, जाकिर अली सैफी, अजय शर्मा एवं भाजपा पार्षद सुनील यादव के बीच जमकर कहासुनी हुई। दरअसल कई पार्षदों को लगा कि 15 फीसद टैक्स बढ़ाया जा रहा है। लेकिन बाद में जब स्थिति स्पष्ट हुई कि टैक्स में सिर्फ 5 फीसद की बढ़ोत्तरी हुई है, तब जाकर सभी इस पर सहमत हो गये। भाजपा पार्षद मनोज गोयल ने बताया कि कोई भी नहीं चाहता कि टैक्स में बढ़ोत्तरी हो। लेकिन शहर में विकास कार्य कराने और शहरवासियों को मूलभूत सुविधाओं को और बेहतर ढंग से उपलब्ध कराने के लिए 5 फीसद की मामूली बढ़ोत्तरी की कई है। कांग्रेस पार्षद मनोज चौधरी ने कहा कि मैं टैक्स में किसी भी तरह की बढ़ोत्तरी का विरोधी हूं। लेकिन जब सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पास कर दिया तो मैं भी इसका समर्थन करता हूं। पार्षद हिमांशुुु मित्तल ने भी अपने अंदाज में हाउस टैक्स में बढ़ोतरी कााा विरोध किया। विरोध जतानेेे के लिए हिमांशु मित्तल ने अभिनंदन पत्र पढ़ा।
यह भी पढ़ें : 20 साल से उपेक्षित पार्क की नगर निगम ने बदली सूरत
1197 करोड़ का गाजियाबाद का है बजट
नगर निगम बोर्ड ने Ghaziabad City के लिए 1197 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव पास किया। हालांकि यह बजट लाभ वाला है, लेकिन कुछ पार्षदों ने इस पर आपत्ति जाहिर कर कहा कि बजट को कुछ बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया गया है। कांग्रेसी पार्षद अजय शर्मा और भाजपा पार्षद राजेंद्र त्यागी ने कहा कि नगर निगम की बैलेंस शीट सदन के समक्ष रखा जाये। इस पर एकाउंट आॅफिसर अरूण कुमार मिश्रा ने सदन को बताया कि अवस्थापना निधि, मलबा शुल्क सहित कई ऐसे मद हैं, जिनका पहले से प्रावधान है और यह फंड शासन एवं अन्य विभागों से मिलता है। कई बार यह फंड नहीं मिलता। लेकिन बजट में इसका प्रावधान किया जाता है। क्योंकि इसके मिलने की संभावना रहती है। पिछले तीन वर्षों की बैलेंस शीट सेबी में जमा कराई गई है। बजट में 946.59 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया है।
अक्टूबर में मिलेगी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात
नगरायुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि खेलो इंडिया के तहत Ghaziabad City में 100 प्लेग्राउंड बनाए जाएंगे। वहीं, राजनगर एक्सटेंशन में निगम अपनी जमीन पर पहला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसमें बच्चे खेल सकेंगे। योगा सेंटर, प्रोफेशनल प्ले पार्क की तर्ज पर इसे डेवलप किया जाएगा। इसका नाम गजब होगा। 2 अक्टूबर को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सौगात शहरवासियों को मिलेगी।
यह भी पढ़ें : Green Ghaziabad – शहर होगा हराभरा, पार्कों में होगी हरियाली
ईको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक वाहन का बढ़ेगा उपयोग
नगर निगम के स्वास्थ विभाग के अधिकारियों के तेल के खेल का खात्मा करने के साथ ही नगर निगम ईको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएगा। गाजियाबाद नगर निगम प्रदेश का पहला ऐसा नगर निगम होगा जो डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करेगा। इससे नगर निगम के वाहनों से होने वाले प्रदूषण में भी कमी आएगी। पार्षद एसके माहेश्वरी ने स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारियों की ड्यूटी के खेल का मामला उठाया। पार्षद यशपाल पहलवान ने नगर आयुक्त को वाहन चालक, सफाई कर्मचारियों व माली का वेतन बढ़ोतरी को लेकर शासन के आदेश के तहत 430 रुपए प्रतिदिन के आदेश को तत्काल लागू करने की मांग की।
इंदिरापुरम में अस्पताल बनने का रास्ता साफ
नगर निगम की बोर्ड बैठक में इंदिरापुरम के ज्ञान खंड-4 में सरकारी अस्पताल के लिए निगम की जमीन स्वास्थ्य विभाग को मुफ्त देने का प्रस्ताव पास हो गया। इससे पहले सभी पार्षदों व जनप्रतिनिधियों की तरफ से सर्वसम्मति मिल गई थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि इस पर मुहर लगने में किसी तरह की अड़चन नहीं आएगी। ऐसे में अब लोगों की निगाह अस्पताल का निर्माण Ghaziabad City में जल्द शुरू होने पर टिकी है। नगर निगम द्वारा बोर्ड में प्रस्ताव को पास कर उसे शासन को भेज दिया गया। इंदिरापुरम में 100 बेड का सरकारी अस्पताल प्रस्तावित है। जिला स्वास्थ्य विभाग इस जमीन को पहले ही अस्पताल के लिए उपयुक्त बताकर जमीन की मांग कर चुका है। इसके बाद नगर निगम ने इंदिरापुरम के ज्ञानखंड-4 में अस्पताल बनाने के लिए चिन्हित 5800 वर्ग मीटर जमीन देने का प्रस्ताव स्वीकृत कर शासन को भेज दिया।
यह भी पढ़ें : इंदौर से आगे निकला गाजियाबाद, सर्विस परफॉर्मेंस में गाजियाबाद नगर निगम नंबर-1
मंगलवार को लोहियानगर स्थित हिंदी भवन में महापौर आशा शर्मा की अध्यक्षता एवं नगरायुक्त महेंद्र सिंह तंवर की मौजूदगी में वंदेमातरम के साथ बोर्ड की बैठक शुरू हुई। पूर्व पार्षद मुकेश त्यागी के निधन पर 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद लेखाधिकारी अरूण कुमार मिश्रा ने Ghaziabad City के डेवलपमेंट वाला बजट प्रस्ताव पढ़कर सुनाया। इस दौरान सदन सचिव अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार, अपर नगर आयुक्त आरएन पांडेय, शिवपूजन यादव, चीफ इंजीनियर मोइनुद्दीन खान, उद्यान प्रभारी डॉ. अनुज कुमार सिंह, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. अरूण कुमार सिन्हा, जोनल प्रभारी सुनील राय, सुधीर शर्मा, हरिकिशन गुप्ता, राजवीर सिंह, जलकल महाप्रबंधक योगेश श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता देशराज सिंह, योगेंद्र यादव, स्वास्थ अधिकारी डॉ. मिथलेश, इंजीनियर अनिल त्यागी, देवी सिंह, संजय गंगवार, योगेश कुमार, कपिल सिंह, पार्षद राजेंद्र त्यागी, मनोज चौधरी, राजीव शर्मा, आसिफ चौधरी, आनंद चौधरी, आरिफ मलिक, सुनील यादव, माया देवी सचिन डागर, जाकिर अली, अजय शर्मा, हिमांशु मित्तल, हिमांशु चौधरी, विनोद कसाना, एस.के. माहेश्वरी, संजय सिंह आदि मौजूद रहे। भाजपा पार्षद हिमांशु लव ने अपनी सीट से खड़े होकर महापौर आशा शर्मा एवं नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। भाजपा पार्षद मनोज गोयल ने कहा कि कोरोना काल में नगरायुक्त महेंद्र सिंह तंवर द्वारा आॅक्सीजन कंट्रोल मेथड और आॅक्सीजन बैंक को प्रदेश स्तर पर अपनाया गया और इससे पूरे प्रदेश में कोरोना कंट्रोल करने में मदद मिली। मेयर आशा शर्मा के नेतृत्व में शहरवासियों को संक्रमण से बचाने के लिए नगर निगम के अधिकारियों ने शानदार काम किया। इसके लिए इन दोनों का सम्मान होना चाहिये।
विज्ञापन से मालामाल होगा नगर निगम
नगर निगम में विज्ञापन से होने वाली कमाई में काफी बढ़ोत्तरी होगी। नगर निगम ने Ghaziabad City में डिजीटल विज्ञापन का ओपन टेंडर निकाल कर कंपनी से अनुबंध किया है। जिसके तहत नगर निगम को प्रति वर्ष साढ़े 14 करोड़ रुपये मिलेंगे। अभी तक नगर निगम को एक करोड़ रुपये से भी कम की आमदनी विज्ञापन मद में होती रही है। नगरायुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने विज्ञापन माफिया पर नकेल कसकर नगर निगम को मालामाल करने का काम किया है। कुछ पार्षदों ने विज्ञापन का कांट्रैक्ट 15 वर्ष के लिए करने को लेकर आपत्ति जताई। इस पर नगरायुक्त ने स्पष्ट किया कि जब भी कंपनी अनुबंध की शर्तों का उलंघन करेगी, उसका कांट्रैक्ट रद्द करने का अधिकार नगर निगम के पास सुरक्षित रहेगा। नगर निगम का कांट्रैक्ट इतना कड़ा है कि यदि कंपनी भविष्य में अधिक कमाई करती है तो उसे अपने कुल राजस्व वसूली का 40 फीसद नगर निगम को देना पड़ेगा। इसके विपरीत यदि कंपनी नुकसान में रहती है तब भी उसे प्रतिवर्ष न्यूनतम साढ़े 14 करोड़ रुपये नगर निगम में जमा करना होगा।
यह भी पढ़ें : वाइब्रेंट और डायनामिक सिटी है गाजियाबाद : म्युनिसिपल कमिश्नर
जल्द छोड़े जाएंगे पार्किंग के ठेके
नगर निगम द्वारा Ghaziabad City में पार्किंग के जल्द ठेके छोड़े जाएंगे। ठेके आॅनलाइन तरीके से छोड़ा जाएगा जिससे कि पार्किंग माफिया पर नकेल लगे और निडर होकर सभी लोग पार्किंग के लिए टेंडर डाल सकें। जीडीए से मलबा शुल्क लेने, अवैध कॉलोनियों पर टैक्स लगाने, रोड कटिंग का पैसा वसूलने समेत अन्य मामलों में सहमति बनीं।
बृजविहार और गोविंदपुरम नाले की उठी बात
बैठक में बृजविहार और गोविंदपुरम नाले का मुद्दा भी उठा। एक पार्षद ने मुद्दा उठाया कि बृजविहार नाले का काम मेरठ के ठेकेदार को 10 करोड़ में कांट्रैक्ट पर दिया गया लेकिन काम सिर्फ 2.5 किलोमीटर नाले की सफाई का काम हुआ है। लेकिन पार्षद की यह जानकारी अधूरी साबित हुई। नगर निगम ने नाले की सफाई पर सिर्फ ढाई करोड़ रुपया खर्च किया है। दरअसल नाले की सफाई में सबसे बड़ा खेल चलता रहा है। स्वास्थ विभाग के अधिकारी से लेकर लोकल ठेकेदार संगठित तरीके से प्रतिवर्ष नाले की सफाई के नाम पर पैसों का बंदरबांट करते रहे हैं। स्वास्थ विभाग नगर निगम का सबसे बदनाम विभाग है और यहीं पर करोड़ों रुपये के तेल के खेल का मामला उजागर हुआ था। स्वास्थ विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों पर नगरायुक्त महेंद्र सिंह तंवर द्वारा नकेल कसी गई है। इससे भी अधिकारी और लोकल ठेकेदार परेशान हैं। गोविंदपुरम के नाले का भी मामला उठा। इस मामले में स्थिति जानने के बाद पार्षद राजेंद्र त्यागी ने कहा कि नगर निगम ने रेट का टेंडर कराया था और यदि उसी टेंडर के आधार पर काम कराये जा रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। राजेंद्र त्यागी ने कहा कि कोरोना संकट के कारण काम रूके हुए थे ऐसे में तेजी से विकास कार्य कराये जायें।
इंदिरापुरम कॉलोनी हैंडओवर पर हंगामा
इंदिरापुरम कॉलोनी को हैंडओवर करने को लेकर भाजपा पार्षद संजय सिंह ने हंगामा किया। इंदिरापुरम के कई पार्षद संजय सिंह के साथ खड़े हो गये और नारेबाजी करने लगे। संजय सिंह ने कहा कि वह इस मामले में इतना परेशान हैं कि अपना इस्तीफा तक दे देंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता पार्षदों से सवाल-जवाब करती है लेकिन नगर निगम ने हैंडओवर के मामले को वर्षों से लटका रखा है। इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। क्या इंदिरापुरम Ghaziabad City से अलग है नगरायुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि वह खुद कॉलोनी हैंडओवर के पक्ष में हैं। लेकिन यह एक प्रक्रिया के तहत होगी और इसके लिए जीडीए अधिकारियों के साथ प्राथमिकता के आधार पर नये सिरे से बातचीत की जाएगी।
1500 करोड़ की जमीन हुई कब्जामुक्त
नगरायुक्त महेंद्र सिंह तंवर के कार्यकाल में लगभग 1500 करोड़ रुपये की नगर निगम की जमीन भू-माफियाओं से कब्जामुक्त कराई गई है। Ghaziabad City में भू माफिया की सक्रियता पर अंकुश लगा है। इन जमीन की बाउंड्री कराये जाने को लेकर उठे सवाल के जवाब में नगरायुक्त ने सदन को बताया कि जहां पर जमीन पर से कब्जा होने की संभावना है या आबादी क्षेत्र में है वहां बाउंड्रीवाल कराई जाएगी। इसके लिए 1595 रुपए मीटर खर्च आएगा। पूरी जमीन की बाउंड्रीवाल कराईजाये। इतना बजट नहीं है।
