-निगम व जीडीए अधिकारियों के बीच हुई बैठक
गाजियाबाद। जीडीए की इंदिरापुरम कॉलोनी समेत 7 कॉलोनियों को नगर निगम को हैंडओवर करने के लिए मंगलवार को हुई बैठक में कोई खास निर्णय नहीं हो पाया। इस बैठक में उम्मीद जताई जा रही थी कि इंदिरापुरम कॉलोनी समेत 7 कॉलोनियों को नगर निगम को हैंडओवर की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जिलाधिकारी एवं जीडीए उपाध्यक्ष इन्द्र विक्रम सिंह और नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक की अनुपस्थिति में जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में उनके दफ्तर में नगर निगम और जीडीए अधिकारियों की बैठक हुई। जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने नगर निगम के चीफ इंजीनियर एनके चौधरी, उद्यान प्रभारी डॉ. अनुज ङ्क्षसंह, अधिशासी अभियंता एवं जीडीए के प्रभारी चीफ इंजीनियर मानवेंद्र कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता आलोक रंजन, उद्यान प्रभारी एसके भारती,अधिशासी अभियंता अजित कुमार बघाडिय़ा, आरके वर्मा आदि अधिकारियों की मौजूदगी में बैठक की। जीडीए चीफ इंजीनियर राजेश कुमार सिंह ने बताया कि नगर निगम के अधिकारियों से कॉलोनी हैंडओवर को लेकर वार्ता की गई।इसमें उन्होंने कॉलोनियों में विकास कार्यों पर खर्चा होना बताया गया।
बैठक में निर्णय लिया गया कि इंदिरापुरम के अलावा अन्य कॉलोनी का संयुक्त रूप से नगर निगम व जीडीए के अधिकारी सर्वे कर लें। सर्वे करने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। जीडीए की इंदिरापुरम कॉलोनी के अलावा इंदिराकुंज, स्वर्णजयंतीपुरम, कोयल एन्क्लेव, तुलसी निकेतन, विजयनगर के प्रताप विहार स्थित भाऊ देवरस केएबी व एच ब्लॉक और राजनगर एक्सटेंशन कॉलोनी समेत 7 कॉलोनी हैं। इन कॉलोनियों को नगर निगम को हैंडओवर करने के लिए बैठक आहूत की गई थी। मगर बैठक में कोई निर्णय नहीं हो पाया। इसमें दोनों प्रमुख अधिकारियों के उपस्थित न होने से निर्णय नहीं हो पाया। इंदिरापुरम कॉलोनी का दोनों विभागों के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से सर्वे पूर्व में किया जा चुका हैं। नगर निगम की इस कॉलोनी को हैंडओवर करने के लिए 180 करोड़ रुपए की डिमांड है। जबकि नगर आयुक्त भी लगभग 163 करोड़ रुपए तक सहमति जता रहे है। उन्होंने बताया कि इंदिरापुरम कॉलोनी के रखरखाव पर जीडीए प्रति साल लगभग 26 करोड़ रुपए खर्च कर रहा हैं।
