-राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश, तहसील में रोपित किए पौधे
गाजियाबाद। जनपद मेंं राजस्व संहिता के लंबित राजस्व वादों का समयावधि में गुणवत्ता के साथ निस्तारण कराया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता के कार्यक्रम के तहत घनौनियों का गांवों में किसानों को वितरण सुनिश्चित किया जाए। यह बातें शुक्रवार को प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष मुकुल सिंघल ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहीं। राजस्व परिषद के अध्यक्ष मुकुल सिंघल जिले में बैठक करने और तहसील का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। कलेक्ट्रेट में पहुंचने पर राजस्व परिषद के अध्यक्ष को पुलिसकर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर किया।
कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में राजस्व परिषद के अध्यक्ष मुकुल सिंघल ने जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह, सीडीओ अस्मिता लाल, एडीएम प्रशासन ऋतु सुहास, एडीएम सिटी बिपिन कुमार, एडीएम वित्त एवं राजस्व विवेक श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह, एसडीएम सदर विनय कुमार सिंह, अपर नगर मजिस्ट्रेट शिखा शुक्ला, मोदीनगर एसडीएम शुभांगी शुक्ला, अपर नगर मजिस्ट्रेट साल्वी अग्रवाल, तहसीलदार विजय कुमार मिश्रा आदि अधिकारियों की मौजूदगी में कहा कि राजस्व संहिता के अंतर्गत राजस्व वादों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री द्वारा समय-समय पर घनौनियों को तैयार कराए जाने एवं निर्धारित समय पर किसानों को गांवों में वितरण कराने के निर्देश दिए। जिले में अभी तक घनौनियों के वितरण एवं उन पर आने वाली आपत्तियों का सही प्रकार से निस्तारण न होने पर जमकर फटकार लगाई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी गांवों में घनौनियों को तैयार कराकर वितरण प्राथमिकता पर कराया जाए। अगर कोई आपत्ति आती है तो उसका निस्तारण कराया जाए।
अध्यक्ष ने आईजीआरएस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का गुणवत्ता पूर्ण तरीके से निस्तारण करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी की आख्या प्राप्त होने के बाद औचक तरीके से शिकायतकर्ता से फोन पर जानकारी प्राप्त की जाए। अगर कोई शिकायतकर्ता की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है तो संबंधित अधिकारी द्वारा उसकी जांच की गई। उसे पुन: जांच आख्या प्राप्त कर पोर्टल पर दर्ज कराई जाए। अध्यक्ष ने अवगत कराया कि शासन ने व्यवस्था की है कि रजिस्ट्रार राजस्व परिषद के स्तर से इस आशय का पत्र पूर्व में जारी किया गया है कि राजस्व परिषद के विभिन्न न्यायालयों में जो वाद पत्रावलियां जिले स्तर से प्रेषित की जाती हैं। वह राजस्व परिषद से जनपद स्तर को वाद के निस्तारण उपरांत आदेश का अनुपालन के लिए भेजी जाती हैं। उसके विलंब होने के कारण एडीएम वित्त एवं राजस्व विवेक श्रीवास्तव को नोडल अधिकारी नामित करते हुए निर्देश दिए कि वह सुनिश्चित करेंगे कि जिले में वाद की फाइलों को निर्धारित तारीख से पूर्व राजस्व परिषद को भेजा
सदर तहसील का किया निरीक्षण, अभिलेखों में मिली खामियां
राजस्व परिषद के अध्यक्ष मुकुल सिंघल ने जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह एवं एसडीएम सदर विनय कुमार सिंह आदि अधिकारियों के साथ गांधीनगर स्थित सदर तहसील का भी औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उन्होंने तहसील के अभिलेखागार में फाइलों को चेक किया।
तहसील में खामियां मिलने पर जल्द खामियों को दूर करने के निर्देश दिए। अध्यक्ष एवं जिलाधिकारी ने तहसील परिसर में पौधारोपण भी किया। इसके बाद राजस्व अभिलेखगार, संग्रह कार्यालय, तहसीलदार न्यायालय का निरीक्षण किया। कार्यालय मेंउपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि कार्य को समय पर निस्तारित किया करें। उन्होंने राजस्व स्टाफ के साथ बैठक कर उनकी समस्या भी सुनीं।
उन्होंने आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का जल्द निस्तारण कराया जाएगा। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने राजस्व परिषद के अध्यक्ष मुकुल सिंघल को आश्वस्त किया कि राजस्व कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से जो निर्देश दिए गए हैं। उनका संबंधित राजस्व अधिकारियों के माध्यम से जिले में अक्षर से पालन सुनिश्चित कराते हुए राजस्व से जुड़े हुए सभी कार्यों में तेजी लाई जाएगी।
