सामाजिक सुरक्षा (ई-श्रम) समिति व जिला श्रम बन्धु समिति की बैठक सम्पन्न

• पात्र लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाए प्रचार-प्रसार: रणविजय सिंह

गाजियाबाद। जिले में पंजीकृत श्रमिकों को संचालित योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रचार-प्रसार व कैंप लगाए जाए। शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में एडीएम प्रशासन रण विजय सिंह ने उप श्रम आयुक्त अनुराग मिश्र,एसीपी क्राइम अजित रजक,पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता राम राजा,सहायक नगर आयुक्त पल्लवी सिंह, एसीएमओ डॉ.चरण सिंह, सहायक श्रम आयुक्त वीरेंद्र कुमार, एसबी सरोज, श्रम प्रवर्तन अधिकारी संदीप कुमार, आईआईए के अध्यक्ष राकेश अनेजा, सुशील अरोड़ा, अनिल कुमार गिरी, राजेन्द्र कुमार आदि की मौजूदगी में सामाजिक सुरक्षा (ई-श्रम) समिति व श्रम बंधु समिति की बैठक में यह दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में उप श्रमायुक्त अनुराग मिश्र ने अवगत कराया कि जनपद में 9,24,273 श्रमिक पंजीकृत हैं। जिन श्रमिकों का ई-श्रम कार्ड 26 अगस्त 2021 के बाद व 31 मार्च 2022 के पूर्व हुआ है। उनमें से किसी श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है एवं पूर्ण या आंशिक रूप से विकलांग हो गए हैं। तो उनके द्वारा एक्स-ग्रेशिया मॉड्यूल के अंतर्गत आवेदन करके पूर्ण दिव्यांगों, दुर्घटना के कारण मृत्यु की दशा में 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता की स्थिति में एक लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। श्रम विभाग ने ट्रैफिक पुलिस से जनपद में इस अवधि में दुर्घटना से मृत्यु होने वाले प्रकरणों का विवरण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी से आंशिक या पूर्ण दिव्यांगों का विवरण मांगा गया है।इसके आधार पर श्रम कार्यालय में श्रमिकों के आवेदन सहायक श्रम आयुक्त वीरेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में कराए जा रहे हैं। पात्र लाभार्थी श्रम कार्यालय में उपस्थित होकर अपना आवेदन पूर्ण कर सकते हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर-8630038536 जारी किया गया है।

एडीएम प्रशासन रण विजय सिंह ने कहा कि ब्रोशर तैयार कराकर उद्यमी संगठनों, ट्रेड यूनियन, व्यापार मंडल आदि का सहयोग लेकर व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। ई-श्रम से जोड़कर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के ऐसे युवा जो 15 हजार रुपए से कम वेतन पाते हैं। ईएसआई, पीएफ व आयकर से आवर्त नहीं हैं। इनको जोड़कर 60 वर्ष के बाद आजीवन 3000 रुपए पेंशन सुनिश्चित कराने के लिए व्यापक जागरूकता, प्रचार-प्रसार, कैंप लगाने के निर्देश दिए। जिला श्रम बंधु की बैठक में निर्माण कार्यों से एक प्रतिशत सेस जमा करने के लिए नए पोर्टल सीईएसएसयूपीबीओसीडब्ल्यू डॉट इन के बारे में जानकारी दी गई। जनपद में वित्तीय वर्ष में 66,88,24742 के लक्ष्य के सापेक्ष 56,50,27188 रुपया प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही जिन विभागों द्वारा सेस की ऑनलाइन फीडिंग की आईडी नहीं बनाई गई हैं,उन्हें तत्काल आईडी बनाकर सेस जमा करने,ऑनलाइन फीडिंग करने के निर्देश दिए गए है।नगर पालिका परिषद लोनी, मुरादनगर, नगर पंचायत डासना, पतला, निवाड़ी, फरीदनगर के साथ ही सिंचाई विभाग, जल निगम के अधिशासी अभियंता द्वारा अनुपालन आख्या न देने पर स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक वर्क ऑर्डर का अधिष्ठान पंजीयन निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित करें। ठेकेदारों को सख्त निर्देश दें कि कोई भी अपंजीकृत श्रमिक उनके कार्यस्थल पर कार्य न करें। बगैर पंजीकरण के 20 रुपए वार्षिक शुल्क जमा करने के बाद पंजीकृत करा सकते हंै।

उप श्रम आयुक्त अनुराग मिश्र ने बताया कि जिले में वित्तीय वर्ष में 7210 श्रमिकों का पंजीकरण कराया गया है। 601 जागरूक श्रमिकों ने 37,14,2858 रुपए का हितलाभ प्राप्त किया। शिशु मातृत्व बालिका सहायता योजना के अंतर्गत बेटा होने पर 20 हजार,बेटी होने पर 25 हजार रुपए की एफडी की व्यवस्था है। 295 लाभार्थियों को इस साल में लाभ मिला है। कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत 73 लोग लाभान्वित हुए हैं। मृत्यु दिव्यांगता अक्षमता पेंशन योजना के तहत 73 श्रमिकों, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 91 लोगों को लाभान्वित किया गया है। एडीएम प्रशासन ने श्रम प्रवर्तन अधिकारियों, उद्यमी प्रतिनिधियों, ट्रेड यूनियन के सदस्यों व कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को संकल्पित होकर जनपद के प्रत्येक पात्र श्रमिक को पंजीकृत कराने, लाभ दिलाने के लिए प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए।