औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित फैक्ट्री के पास खाली भूमि को चिन्हित करेगा यूपीसीडा: स्मिता सिंह

-ऑनलाइन सिस्टम से रूबरू कराने के लिए करेगें जागरूक

गाजियाबाद। औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित फैक्ट्री के भूखंडों के अलावा पास में खाली भूमि को चिन्हित किया जाएगा। इसके अलावा उद्यमियों को ऑनलाइन सिस्टम से रूबरू कराने हेतु औद्योगिक क्षेत्र एसोसिएशन के साथ बैठक कर प्रजेटेंशन दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) द्वारा उद्यमियों को सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ देने और उद्यमियों की समस्याओं को लेकर विभाग द्वारा ऑनलाइन शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा हैं। यूपीसीडा की सहायक महाप्रबंधक डॉ. स्मिता सिंह ने बताया कि यूपीसीडा के औद्योगिक क्षेत्रों में अब जिन भूखंडों पर फैक्ट्री संचालित हो रही हैं, उनके आसपास जो भी रिक्त भूमि औद्योगिक क्षेत्रों में पड़ी हुई है, उसे चिन्हित कराया जा रहा है। पूर्व में औद्योगिक क्षेत्रों में खाली 58 भूखंडों को सब डिवीजन करने के लिए मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा जा चुका हैं। इनके अलावा अब खाली को चिन्हित किया जा रहा है। उद्यमियों को यह भूखंड ट्री लगाने के लिए आवंटित किए गए थे। मगर इन बड़े भूखंडों में फैक्ट्री चालू नहीं होने के चलते निष्क्रिय पड़े भूखंडों को सब डिवीजन करने के लिए मुख्यालय स्तर से कवायद शुरू हो गई है। यूपीसीडा सहायक महाप्रबंधक डॉ. स्मिता सिंह ने बताया कि यूनिट से अलग जमीन चिन्हित करने के अलावा अब उद्यमियों को ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी औद्योगिक क्षेत्रों में दी जाएगी। इसके लिए औद्योगिक क्षेत्र एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मौके पर प्रजेंटेशन दिया जाएगा ताकि उद्यमियों को ऑनलाइन सिस्टम में आने वाली दिक्कतों को दूर किया जा सके। वहीं, विभाग द्वारा पिछले सालों में कराए गए विकास कार्यों के अलावा ऑनलाइन सिस्टम की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बहुत संख्या में उद्यमियों के सामने ऑनलाइन प्रक्रिया होने के बाद दिक्कतें आ रही हैं। इन दिक्कतों को दूर करने के लिए ही एसोसिएशन के साथ बैठक कर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। ऑनलाइन सिस्टम से उद्यमी अपना बकाया जमा करने से लेकर रिन्यूवल, लीज डीड आदि 24 बिंदुओं पर ऑनलाइन सिस्टम से यह कर सकते हैं। यूपीसीडा सहायक महाप्रबंधक ने बताया कि साइट-4 साहिबाबाद, मेरठ रोड, मसूरी-गुलावठी, बुलंदशहर रोड, साउथ साइड ऑफ जीटी रोड आदि सभी औद्योगिक क्षेत्रों में ऑनलाइन की जानकारी दी जाएगी।