-सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने किसानों की समस्याओं को प्राधिकरण की प्राथमिकता सूची में टॉप पर रखा
-पिछले दो सप्ताह में यीडा ने दस गांव के लीज बैंक के 206 मामलों को सुलझाया, समिति और प्राधिकरण बोर्ड की जल्द लगेगी मुहर
ग्रेटर नोएडा। किसानों की समस्याओं के निस्तारण में यमुना प्राधिकरण नंबर वन है। सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने किसानों के मसले को प्राधिकरण की प्राथमिकता सूची में टॉप पर रखा है। सीईओ ने इस बाबत न सिर्फ सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं, बल्कि स्वयं सभी लंबित फाइलों को मंगाकर उसका निस्तारण कर रहे हैं। सीईओ की इस कार्रवाई से किसान काफी खुश हैं और यमुना प्राधिकरण के कामकाज की तारीफ कर रहे हैं। पिछले दो हफ्ते में प्राधिकरण ने 10 गांवों के लीज बैक के 206 मामलों को सुलझा लिया है। अब इन मामलों को लीज बैक के लिए गठित समिति के समक्ष रखा जाएगा। समिति और प्राधिकरण बोर्ड की मुहर के किसानों को लीज बैक कर दी जाएगी।
वर्षों से किसानों के लंबित लीज बैक के मामलों को लेकर पिछले दिनों सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सीईओ ने समस्त लंबित प्रकरणों का ब्यौरा मांगा और फाइल किस पटल पर किस कारण से लंबित है उसकी रिपार्ट तैयार कराई। इसके बाद सीईओ ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने के साथ फाइलों की मॉनीटरिंग शुरू कर दी। यीडा क्षेत्र में 29 गांवों में लीज बैक के मामले लंबित है। दर्जनभर से अधिक गांवों के मामले पहले निपट चुके हैं। हाल ही में प्राधिकरण ने 10 गांवों के लीज बैक के मामलों को और सुलझा लिया है। किसानों की समस्याओं का किस तेजी से निस्तारण हो रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सीईओ स्वयं इन मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। जो भी दिक्कतें आती हैं, उन्हें तुरंत हल कर रहे हैं। यही कारण है कि दो हफ्ते में 10 गांवों के 206 मामले निपट गए।
इन गांवों में इतने प्रकरणों का हुआ निस्तारण
प्राधिकरण ने औरंगपुर के 19, जगनपुर अफजलपुर 16, सलारपुर के 29, डूंगरपुर रीलखा के 21, पारसौल के 11, आच्छेपुर के 26, दनकौर के 28, गुनपुरा के 16, अट्टा फतेपुर के 17 व अट्टा गुजरान के 23 मामलों को सुनकर निपटा लिया है। अब सरकार द्वारा गठित समिति के समक्ष ये मामले रखे जाएंगे। समिति के अध्यक्ष प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी होंगे। इसके अलावा एडीएम एलए, संबंधित क्षेत्र के एसडीएम, प्राधिकरण के तहसीलदार, महाप्रबंधक वित्त, महाप्रबंधक नियोजन, ओएसडी परियोजना व प्रबंधक विधि सदस्य होंगे। समिति की मुहर के बाद उन्हें यमुना प्राधिकरण के बोर्ड में रखा जाएगा। बोर्ड से पास होने के बाद लीज बैक कर दी जाएगी।
बचे हुए गांवों के लिए तारीख निर्धारित
प्राधिकरण ने बचे हुए गांवों के लिए तारीख तय कर दी है। प्राधिकरण 11 अगस्त को निलौनी शाहपुर, 16 अगस्त को रुस्तमपुर, 17 अगस्त को रौनीजा, 18 अगस्त को मूंजखेड़ा, 22 अगस्त को उस्मानपुर, 23 अगस्त को खेरली भाव, 24 अगस्त को रामपुर बांगर (सदर), 25 अगस्त को अच्छेजा बुजुर्ग, 26 अगस्त को मोहम्मदपुर गुर्जर और 29 अगस्त को पचोकरा गांव के मामलों की सुनवाई होगी।
