आर्थिक पैकेज : उद्योगों को उबारने के लिए प्रयास

-जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल ने की महत्वपूर्ण घोषणा

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के उद्योगों को कोरोना काल में आर्थिक संकट से उबारने के लिए नेक पहल की गई है। इसके तहत डिप्टी गवर्नर मनोज सिन्हा ने 1 हजार 350 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज घोषित किया है। यह पैकेज उद्योगों के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। कारोबारियों को एक साल तक बिजली-पानी के बिल में 50 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। डिप्टी गवर्नर मनोज सिन्हा ने शनिवार को आर्थिक पैकेज की घोषणा कर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आर्थिक पैकेज से उद्योगों को काफी राहत मिलेगी। यह पैकेज आत्मनिर्भर भारत और जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा किए गए उपायों के अतिरिक्त होगा। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक डिप्टी गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में बिना किसी शर्त के व्यवसायिक समुदाय से जुड़े हर कर्जदार को 5 प्रतिशत ब्याज की छूट देने का फैसला किया गया है। यह सुविधा 6 माह के लिए होगी। राज्य में नए रोजगार सृजित करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि एक साल के लिए बिजली-पानी के बिल में 50 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी। अच्छे मूल्य निर्धारण और पुर्नभुगतान विकल्पों के साथ पर्यटन क्षेत्र में नागरिकों को वित्तीय सहायता देने के लिए जम्मू-कश्मीर बैंक द्वारा स्वास्थ्य-पर्यटन स्कीम की स्थापना की जाएगी। जम्मू-कश्मीर के डिप्टी गवर्नर ने बताया कि क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत हथकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अधिकतम सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने का फैसला लिया गया है। इन्हें 7 प्रतिशत ब्याज सब्वेंशन (ब्याज छूट) भी दी जाएगी। एक अक्तूबर से जम्मू एंड कश्मीर बैंक युवा और महिला उद्यमियों के लिए विशेष डेस्क भी आरंभ करेगा।