OTS ( One Time Settelment ) योजना सहित 20 से अधिक प्रस्ताव यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में रखे गये। ओटीएस प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा मुहर लगाये जाने के बाद लगभग 32 हजार आवंटियों को ब्याज और जुर्माने से राहत मिली है। प्राधिकरण बोर्ड बैठक में नई आवासीय भूखण्ड, क्योस्क, होटल्स एवं पैट्रोल पम्प की योजनाऐं लाने, सेक्टर-28 में लगभग 350 एकड क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित करने, 100 एकड़ में डाटा सेन्टर पार्क विकसित करने, सेक्टर-21 में बनने वाले फिल्म सिटी एवं सेक्टर-28 में बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क एवं डाटा सेंटर पार्क के लिए विद्युत मास्टर प्लॉन- 2031, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र में पर्यटन, फिल्मी कलाकारों तथा आस पास रहने व काम करने वालों को नोएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट तथा फिल्म सिटी के मध्य सुगम यातायात की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से पर्सनलाइजड रैपिड ट्रांजित (पीपीटी) विकसित करने का निर्णय लिया गया। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा 4000 वर्ग मीटर से अधिक के औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के मूल्यांकन से सम्बंधित ऑब्जेक्टिव पैरामीटर को अनुमोदित किया गया। इससे औद्योगिक भूखंडों के आवेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया आसान होगी।
विजय मिश्रा (उदय भूमि ब्यूरो)
ग्रेटर नोएडा। OTS योजना पर मुहर लगाकर यमुना प्राधिकरण ने लगभग 32 हजार आवंटियों को मुस्कुराने का मौका दिया है। यमुना प्राधिकरण के इस निर्णय से आवंटियों को ब्याज और जुर्माने से राहत मिली है। यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की मंगलवार को हुई बोर्ड बैठक में OTS सहित 20 से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगी। बोर्ड बैठक में नई आवासीय भूखण्ड, क्योस्क, होटल्स एवं पैट्रोल पम्प की योजनाऐं लाने, सेक्टर-28 में लगभग 350 एकड क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित करने, 100 एकड़ में डाटा सेन्टर पार्क विकसित करने, सेक्टर-21 में बनने वाले फिल्म सिटी एवं सेक्टर-28 में बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क एवं डाटा सेंटर पार्क के लिए विद्युत मास्टर प्लॉन- 2031 पर मुहर लगी। बोर्ड ने यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र में पर्यटन, फिल्मी कलाकारों तथा आस पास रहने व काम करने वालों को नोएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट तथा फिल्म सिटी के मध्य सुगम यातायात की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से पर्सनलाइजड रैपिड ट्रांजित (पीपीटी) विकसित करने का निर्णय लिया। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा 4000 वर्ग मीटर से अधिक के औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के मूल्यांकन से सम्बंधित ऑब्जेक्टिव पैरामीटर को अनुमोदित किया गया। इससे औद्योगिक भूखंडों के आवेदनों के निस्तारण की प्रक्रिया आसान होगी।
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आवासीय से लेकर औद्योगिक भूखंडों के आवंटियों को मिलेगा लाभ
यमुना प्राधिकरण बोर्ड द्वारा एकमुश्त समाधान ( One Time Settelment ) OTS योजना पर मुहर लगाई गई। बोर्ड के इस फैसले से आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, औद्योगिक, मिश्रित भूखण्ड एवं 7 प्रतिशत आबादी भूखण्डों के करीब 32 हजार आवंटियों को राहत मिलेगी। इन आवंटियों को बकाया राशि पर लगने वाले जुमार्ना व कपाउंड इंट्रेस्ट से राहत मिलेगी। इन आवंटियों से सिर्फ प्रीमियम धनराशि पर साधारण ब्याज लिया जाएगा। OTS योजना को पहली अक्टूबर से लागू किया जाएगा। शासन की गाइड लाइन के अनुसार इस योजना का लाभ दिया जाएगा। प्राधिकरण बोर्ड के मुताबिक डेवलपपर, बिल्डर्स, ग्रुप हाउसिंग व टाउनशिप को अलग रखा गया है। इस योजना का लाभ आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, औद्योगिक, मिश्रित भूखंड और 7 प्रतिशत आबादी भूखंड के आवंटियों को लाभ मिलेगा। इसमें जुमार्ना और दंड ब्याज की छूट मिलेगी। OTS योजना का लाभ लेने के लिए बकायेदारों को पूरा पैसा जमा करना होगा, तभी जुमार्ना व दंड ब्याज से छूट मिलेगी। प्राधिकरण आवंटन के समय किश्त निर्धारण पर लागू ब्याज दर वसूल करेगा। अगर प्राधिकरण ने बीच में ब्याज दर में बदलाव किया होगा तो उसे वसूल करेगा।
चेयरमैन अरविंद कुमार की अध्यक्षता में हुुई बैठक
यमुना प्राधिकरण की 71वीं बोर्ड बैठक मंगलवार को चेयरमैन अरविंद कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में 20 से अधिक प्रस्ताव पास किए गए। बैठक में रखे गये प्रस्ताव और उन प्रस्तावों पर हुए फैसले की जानकारी यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुण वीर सिंह ने दी। बैठक में एसीईओ मोनिका रानी, रविंद्र सिंह, ओएसडी शैलेंद्र भाटिया, शैलेंद्र सिंह, सदानंद गुप्ता, जीएम परियोजना केके सिंह समेत प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य मौजूद रहे।
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30 नवंबर तक कर सकेंगे आवंटन
OTS योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। 50 लाख तक के बकायेदार को कुल धनराशि का एक तिहाई पैसा डिमांड लेटर जारी होने के 30 दिनों के भीतर में जमा करना होगा। शेष रकम तीन मासिक किस्तों में जमा करना होगा। यमुना प्राधिकरण ने कोरोना महामारी को देखते हुए रजिस्ट्री नहीं करा पाने वाले आवंटियों को राहत दी है। जिन आवंटियों की रजिस्ट्री कराने के लिए चेक लिस्ट जारी हो गई है, अब वह 31 दिसंबर तक बिना किसी जुमार्ने के अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं।
31 मार्च तक बिना जुमार्ना के करा सकेंगे निर्माण कार्य
जिन आवंटियों ने जमीन की रजिस्ट्री करा ली है, लेकिन अब तक मकान का निर्माण कार्य नहीं कराया है। ऐसे आवंटियों को भी प्राधिकरण द्वारा लाभ दिया गया है। मकान निर्माण के लिए 1 अप्रैल 2020 से 21 मार्च 2022 तक की समय सीमा दी है। यानी अगले साल 31 मार्च तक बिना किसी जुमार्ना के आवंटी मकान का निर्माण कार्य कर सकते हैं। यमुनोत्री आवास योजना के 22 आवंटी समय सीमा के भीतर रिक्त भवनों की योजना में शिफ्ट करने के लिए आवेदन नहीं किया है। ऐसे लोगों को एक अंतिम अवसर दिया जा रहा है। ये आवंटी अब 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। ताकि उन्हें इसका लाभ मिल सके।
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ग्रामीणों के लिए लागू होगा स्वामित्व योजना
यमुना प्राधिकरण ने अपने अधीन गांवों की आबादी का सर्वेक्षण करने के लिए स्वामित्व योजना लागू करने का फैसला लिया है। इस योजना के कई लाभ मिलेंगे। ग्राम की आबादी का कोई स्वामित्व नहीं रहता है, जिससे आबादी भूमि पर बड़े बड़े विवाद आते हैं। इससे ग्राम की एकता और समरसता प्रभावित होती है। आबादी निर्धारण होने के बाद किसी भी सरकारी योजना का लागू किया जा सकता है। इससे संपत्ति का मूल्यांकन निश्चित हो जाएगा। इससे आसानी से ऋण लिया जा सकेगा।
प्राधिकरण की आमदनी बढ़ी
बोर्ड बैठक में रखी गई जानकारी के मुताबिक यमुना प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01.04.2021 से 31.08.2021 तक की अवधि में विभिन्न योजनाओं से 670 करोड की आमदनी हुई। जो कि इस अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुनी है। इस अवधि में लगभग 1100 करोड़ रुपये खर्च किया गया जिसमें विभिन्न मदों में हुए भुगतान के अलावा ऋणों का भुगतान भी सामिल है।
प्राधिकरण देगा नई योजनाओं की सौगात
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा जल्द ही कई नई योजनाएं लॉच की जाएगी। जन सामान्य की सुविधा हेतु प्राधिकरण द्वारा नई आवासीय भूखण्ड, क्योस्क, होटल्स एवं पैट्रोल पम्प की योजनाऐं लाये जाने का निर्णय लिया गया है। यह योजनायें प्राधिकरण के सेक्टर-18, 20, 17, 22डी, 32 29, 16 एवं 22डी में लाई जानी प्रस्तावित हैं। बोर्ड ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।
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350 एकड़ में बनेगा मेडिकल डिवाइस पार्क
सेक्टर-28 में लगभग 350 एकड क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क की योजना लाई जायेगी। उद्योग विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये डीपीआर के अनुसार 350 एकड क्षेत्रफल में से फेज-1 के रूप में लगभग 90 एकड क्षेत्र में 1000 वर्गमीटर, 2500 वर्गमीटर, 4000 वर्गमीटर व 10000 वर्गमीटर के लगभग 89 भूखण्डों का नियोजन तथा विभिन्न फैसिलिटीस, पार्क व कमर्शियल क्षेत्र का नियोजन किया गया है तथा अवशेष क्षेत्र भविष्य में मेडिकल डिवाइस पार्क हेतु रिजर्व किया गया है।
पर्सनलाइजड रैपिड ट्रांजित (पीपीटी) को मिली स्वीकृति
यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने, फिल्मी कलाकारों तथा आस पास रहने व काम करने वालों को नोएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट तथा फिल्म सिटी के मध्य सुगम यातायात की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से पर्सनलाइजड रैपिड ट्रांजित (पीपीटी) विकसित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए इंडियन पोर्ट रेल एंड
रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के बीच करार हुआ है। बोर्ड ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी।
