UP Population Control Bill को लेकर योगी सरकार का ऐलान 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। कल्याणकारी योजनाओं से भी धोना पड़ेगा हाथ। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आबादी 20 करोड़ से अधिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनसंख्या नीति 2021-2030 में प्रत्येक तबके का ख्याल रखा गया है। जनसंख्या नीति के ड्राफ्ट को सभी विभागों के समन्वय और सहयोग से लागू किया जाएगा। अगस्त के दूसरे सप्ताह में विधि आयोग उप्र सरकार को ड्राफ्ट बिल सौंपे देगा।
उदय भूमि ब्यूरो
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए योगी सरकार जल्द महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। भविष्य में जिस परिवार में 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, उन्हें सरकारी योजनाओं से महरूम रहना पड़ेगा। UP Population Control Bill में सरकारी विभाग में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों को लेकर भी विशेष प्रावधान किया गया है। नये कानून में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन और बर्खास्त को लेकर भी प्रावधान होगा। नये कानून के लागू होने के एक साल के अंदर सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होग कि कानून लागू होते वक्त उनके दो ही बच्चे हैं, शपथ पत्र देने के बाद अगर तीसरी संतान पैदा करने पर प्रमोशन और बर्खास्त करने की सिफारिश की गई है। कानून लागू होने से पहले जिनके दो या उससे अधिक बच्चे होंगे उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में कुछ छूट भी मिल सकती है।
20 करोड़ से अधिक है यूपी की आबादी
UP Population Control Bill के मुताबिक दो से अधिक बच्चे पैदा करने पर संबंधित परिवार के मुखिया को सरकारी नौकरी भी नहीं मिल सकेगी। यानी जनसंख्या नियंत्रण कानून के नियमों का उल्लंघन करने पर सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं से हाथ धोना पड़ेगा। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आबादी 20 करोड़ से अधिक है। जबकि देश की आबादी 139 करोड़ हो चुकी है। इसके मद्देनजर लंबे समय से देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की पुरजोर वकालत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारत में बढ़ती आबादी पर चिंता जाहिर कर चुके हैं। विभिन्न सामाजिक संगठन इस मुद्दे को जोर-शोर से उठा रहे हैं। इस बीच विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी जनसंख्या नीति 2021-2030 को जारी कर दिया। उन्होंने जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का भी शुभारंभ किया।
सभी विभागों के समन्वय और सहयोग से लागू होगा कानून
लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछले 4 दशक से आबादी नियंत्रण पर चर्चा हो रही है। बढ़ती आबादी कहीं न कहीं विकास में रूकावट है। ज्यादा आबादी से गरीबी भी बढ़ती है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नीति 2021-2030 में प्रत्येक तबके का ख्याल रखा गया है। उन्होंने बताया कि जनसंख्या नीति के ड्राफ्ट को सभी विभागों के समन्वय और सहयोग से लागू किया जाएगा। UP Population Control Bill का ड्राफ्ट उत्तर प्रदेश विधि आयोग ने बनाया है।
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2 बच्चों के नियम का उल्लंघन करना पड़ेगा भारी
विधि आयोग ने जनता से सुझाव भी मांगे हैं। बिल की कॉपी विधि आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई है। यूपी लॉ कमीशन के चेयरमैन आदित्यनाथ मित्तल के मुताबिक जनसंख्या नियंत्रण कानून के 2 बच्चों के नियम का उल्लंघन करना भारी पड़ेगा। संबंधित परिवार को सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। अगस्त के दूसरे सप्ताह में विधि आयोग उप्र सरकार को ड्राफ्ट बिल सौंपे देगा। उन्होंने बताया कि UP Population Control Bill लागू होने से पहले जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं, उन पर यह लागू नहीं होगा। मसलन नया कानून लागू होने के बाद जिस परिवार में 2 से ज्यादा बच्चों का जन्म होगा, उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। भविष्य में उन्हें न सरकारी नौकरी मिल पाएगी और ना सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाकर यूपी सरकार मास्टर स्ट्रोक की तैयारी में है। हालाकि कुछ राजनीतिक दलों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाने भी शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने सरकार के इस कदम की आलोचना की है।
जागरूक करने का प्रण लेने की अपील की
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस पर लोगों से जनसंख्या से बढ़ती समस्याओं के प्रति स्वयं व समाज को जागरूक करने का प्रण लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी को जागरूक करना होगा कि बढ़ती जनसंख्या से किस तरह की परेशानी आ रही है और भविष्य में लोगों को क्या दिक्कतें होगी। बढ़ती जनसंख्या प्रदेश और देश के विकास में बाधक है। नई जनसंख्या नीति के तहत ऐसा कानून बनेगा जिससे सबको लाभ मिलेगा। खुशहाली और संपन्नता बढ़ेगी।
दो से ज्यादा बच्चे होने पर इस तरह से होगा नुकसान
नये जनसंख्या कानून को भले ही सरकार सख्ती से ना लागू करे। लेकिन UP Population Control Bill में कई ऐसे प्रावधान होंगे जिसके तहत अधिक बच्चे पैदा करने पर काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। मसलन दो से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। जो लोग पहले से नौकरी में हैं उन्हें भी कई लाभों से वंचित रखा जाएगा। ऐसे लोग स्थानीय निकाय चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे और न ही किसी प्रकार की सकरारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा 6 दर्जन से अधिक तरह की सब्सिडी और सरकारी योजना का लाभ दिया जाता है। ज्यादा बच्चे वालों को इन लाभों से दूर रखा जाएगा।
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बच्चों की पढ़ाई के साथ भविष्य में मिलेंगे कई लाभ
यूपी में लागू होने वाले जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बताया जा रहा है कि इसमें बच्चों की पढ़ाई से लेकर परिजनों तक को भविष्य में कई तरह से लाभान्वित करने की योजना है। एक या दो बच्चे होने पर केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन, मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं मैनेजमेंट की उच्च शिक्षा में एडमिशन सहित फीस को लेकर भी कई रियायतें एवं प्राथमिकता दी जाएंगी।
